सहारा समूह की सहकारी समितियों के लिए रिफंड प्रक्रिया: धन वापसी की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ी
सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब 10,000 रुपये तक की रिफंड सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यह कदम उन निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनका पैसा लंबे समय से सहकारी समितियों में फंसा हुआ था।
निवेशकों को रीफंड
अमर उजाला न्यूज़ वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार अब तक सरकार ने CRCS-Sahara Refund Portal के माध्यम से 4.29 लाख जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए हैं। नए निर्णय से सरकार अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी, जिससे और अधिक जमाकर्ताओं को लाभ होगा।
महत्वपूर्ण जानकारी:
रीफंड प्रक्रिया:
पूरी जांच के बाद ही होगा भुगतान
सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि रिफंड से पहले हर दावे की गहन जांच हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं को ही रिफंड प्राप्त हो।
18 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने CRCS-Sahara Refund Portal लॉन्च किया, ताकि सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को रिफंड की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।
सहारा समूह की प्रमुख सहकारी समितियाँ
सहारा समूह की चार प्रमुख सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू की है:
Sahara Credit Cooperative Society Ltd., लखनऊ
Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd., भोपाल
Humara India Credit Cooperative Society Ltd., कोलकाता
Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd., हैदराबाद
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और रिफंड प्रक्रिया
29 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत SEBI-Sahara Refund Account से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित किए गए। इन राशि का उपयोग सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को रिफंड के रूप में किया जा रहा है।
डिजिटल माध्यम से निगरानी
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की देखरेख में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाए।
कैसे करें रिफंड का दावा?
अगर आप सहारा समूह के किसी सहकारी समिति के जमाकर्ता हैं, तो आप CRCS-Sahara Refund Portal पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। रिफंड की राशि आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रक्रिया में थोड़ी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, ताकि केवल योग्य और सही जमाकर्ताओं को पैसा मिला
रिफंड प्रक्रिया का लाभ:
सरकार का यह कदम न केवल सहारा समूह के जमाकर्ताओं को राहत प्रदान करेगा, बल्कि सहकारी समितियों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ाएगा। डिजिटल माध्यम से रिफंड की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे।
Sahara Refund से संबंधित यह सरकार का निर्णय छोटे निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सहारा समूह की सहकारी समितियों में जमा धन वापसी की सीमा को 50,000 रुपये तक बढ़ाने से लाखों जमाकर्ताओं को लाभ होगा। अगर आपने भी सहारा समूह में निवेश किया है, तो तुरंत CRCS-Sahara Refund Portal पर जाकर अपने रिफंड का दावा करें।
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